Fast Blitz 24 अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट
नेतन्याहू के सियासी किले को चुनौती! गादी के हाथ में सत्ता बनाने का जनादेश, अरब दलों के समर्थन से बदलेगा इज़राइल का राजनीतिक भविष्य?
67 सांसदों का समर्थन लेकर आगे निकले आइज़ेनकोट, नेतन्याहू को मिली बड़ी राजनीतिक चुनौती; सरकार गठन के लिए 28 दिन का समय
विशेष विश्लेषण |
जब सत्ता की राजनीति, वैचारिक प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल एक साथ खड़े हों, तब किसी देश का राजनीतिक भविष्य निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाता है। इज़राइल इस समय ऐसे ही ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम से गुजर रहा है। लंबे समय से देश की राजनीति के केंद्र में रहे बेंजामिन नेतन्याहू के सामने अब पूर्व सेना प्रमुख और यशार (Yashar) पार्टी के नेता गादी आइज़ेनकोट ने सबसे बड़ी चुनौती पेश कर दी है।
इज़राइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्ज़ोग ने 8 नवंबर 2026 को आइज़ेनकोट को नई सरकार बनाने का औपचारिक जनादेश सौंप दिया। राष्ट्रपति के साथ हुई राजनीतिक सलाह-मशविरा प्रक्रिया में 120 सदस्यीय नेसेट के 67 सदस्यों ने आइज़ेनकोट का समर्थन किया, जबकि 46 सांसदों ने नेतन्याहू के पक्ष में सिफारिश की। सात सांसदों ने किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया।
हालांकि, जनादेश मिलना सरकार बन जाने के बराबर नहीं है। आइज़ेनकोट के सामने अब कम से कम 61 सांसदों का विश्वास हासिल करने वाली सरकार बनाने की चुनौती है। इसके लिए उन्हें 28 दिन का समय मिला है, जिसे राष्ट्रपति अधिकतम 14 दिन और बढ़ा सकते हैं।
चार मुद्दे, जिन पर टिकी है नई सरकार की सियासत
आइज़ेनकोट की राजनीतिक सोच और चुनावी प्रतिबद्धताओं ने गठबंधन की बातचीत को काफी जटिल बना दिया है। उनके एजेंडे में प्रमुख रूप से चार बड़े मुद्दे हैं—
- यहूदी और लोकतांत्रिक राष्ट्र की पहचान: इज़राइल की यहूदी राष्ट्रीय पहचान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना।
- स्वतंत्रता की घोषणा के मूल्य: इज़राइल की स्वतंत्रता घोषणा में निहित लोकतांत्रिक और नागरिक मूल्यों को मजबूत करना।
- सभी के लिए सेवा की नीति: अति-रूढ़िवादी समुदाय सहित नागरिकों के लिए सैन्य अथवा राष्ट्रीय सेवा की समान व्यवस्था लागू करना।
- हमास के खिलाफ कठोर रुख: हमास को आतंकवादी संगठन मानते हुए उसकी सैन्य क्षमता समाप्त करने की नीति पर कायम रहना।
इन मुद्दों पर गठबंधन के संभावित सहयोगियों के बीच सहमति बनाना आसान नहीं होगा। विशेष रूप से सैन्य सेवा से छूट की मांग करने वाले अति-रूढ़िवादी दलों के साथ समझौता आइज़ेनकोट के लिए बड़ी राजनीतिक परीक्षा साबित हो सकता है।
अरब दलों के 19 सांसद: सत्ता की चाबी या वैचारिक चुनौती?
इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में अरब दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। अक्टूबर में हुए चुनाव के बाद अरब दलों के पास कुल 19 सीटें हैं। उनके समर्थन के बिना सरकार बनाने का गणित और कठिन हो सकता है।
अरब नेतृत्व के सामने भी एक बड़ा सवाल है—क्या वे ऐसी सरकार को समर्थन दें, जिसकी कुछ राजनीतिक शर्तें उनकी वैचारिक और सामुदायिक प्राथमिकताओं से टकराती हैं?
आइज़ेनकोट के सामने अरब दलों से समर्थन हासिल करने की चुनौती है। इज़राइल की यहूदी राष्ट्रीय पहचान और हमास को आतंकवादी संगठन मानने जैसे मुद्दों पर उनकी अपेक्षाएं अरब राजनीतिक नेतृत्व के लिए संवेदनशील हैं।
ऐसे में सरकार में सीधे शामिल होने के बजाय बाहर से समर्थन देने का विकल्प भी राजनीतिक बातचीत का हिस्सा बन सकता है। इसके बदले अरब बहुल क्षेत्रों में विकास बजट, अपराध नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर ठोस आश्वासन मांगे जा सकते हैं।
यह केवल सीटों का गणित नहीं, बल्कि इज़राइल के लोकतंत्र में अरब नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व का भी सवाल है।
क्या अरब और मुस्लिम नागरिकों को मिलेगी राहत?
इज़राइल की आबादी में अरब नागरिकों की हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत है। इनमें मुस्लिम और ईसाई दोनों समुदाय शामिल हैं।
अरब समाज के सामने लंबे समय से अपराध, हिंसा, स्थानीय विकास, सामाजिक असमानता और प्रशासनिक प्राथमिकताओं से जुड़े सवाल रहे हैं। नई सरकार के गठन की संभावनाओं ने इन मुद्दों पर एक बार फिर बहस तेज कर दी है।
यदि आइज़ेनकोट अरब दलों का समर्थन हासिल करते हैं, तो स्थानीय बजट, अपराध नियंत्रण, शिक्षा, रोजगार और नागरिक सुविधाओं के मुद्दे सरकार गठन की बातचीत में महत्वपूर्ण स्थान पा सकते हैं।
हालांकि, यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि सत्ता परिवर्तन मात्र से अरब नागरिकों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके लिए नीतिगत फैसलों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत होगी।
नेतन्याहू के सामने क्या हैं विकल्प?
बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी संसद में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है, लेकिन उनके नेतृत्व वाले गठबंधन के सामने बहुमत का संकट है।
आइज़ेनकोट के पास सरकार बनाने के लिए तीन प्रमुख राजनीतिक रास्ते दिखाई देते हैं—
- व्यापक राष्ट्रीय एकता सरकार: अलग-अलग विचारधाराओं वाले दलों को साथ लाकर राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाना।
- अरब दलों का बाहरी समर्थन: अरब सांसदों के समर्थन से ऐसी सरकार बनाना, जिसमें वे सीधे मंत्रिमंडल का हिस्सा न हों।
- अति-रूढ़िवादी दलों से समझौता: सैन्य सेवा और अन्य नीतिगत मुद्दों पर सहमति बनाकर गठबंधन का विस्तार करना।
इनमें से प्रत्येक विकल्प के साथ राजनीतिक जोखिम जुड़े हैं। यही कारण है कि आइज़ेनकोट ने सरकार गठन की प्रक्रिया को केवल संख्याबल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सहमति की चुनौती के रूप में पेश किया है।
निष्कर्ष: इज़राइल का भविष्य किस दिशा में जाएगा?
इज़राइल की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। राष्ट्रपति से सरकार बनाने का जनादेश हासिल करना गादी आइज़ेनकोट की बड़ी राजनीतिक सफलता है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई है।
क्या वे अरब दलों, केंद्रवादी शक्तियों और अन्य राजनीतिक समूहों को साथ लेकर नेतन्याहू के लंबे राजनीतिक वर्चस्व को समाप्त कर पाएंगे? क्या सैन्य सेवा, राष्ट्रीय पहचान और नागरिक अधिकारों जैसे विवादित मुद्दों पर कोई साझा रास्ता निकल सकेगा?
इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ सप्ताह में सामने आएंगे।
फिलहाल इतना तय है कि इज़राइल में सत्ता की लड़ाई अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। यह केवल नेतन्याहू बनाम आइज़ेनकोट की प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि देश की राजनीतिक दिशा, लोकतांत्रिक संतुलन और अरब नागरिकों की भागीदारी से जुड़ी एक बड़ी परीक्षा भी है।
Fast Blitz 24 की नजर इस घटनाक्रम पर बनी रहेगी।
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