Fast Blitz 24 | विशेष रिपोर्ट
दबंगों के अवैध कब्जे ने छीना इलाज और अंतिम यात्रा में ‘चार कंधे’, महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया 90 दिन का अल्टीमेटम

Fast Blitz 24 डेस्क, जौनपुर:
सिस्टम की बेरुखी और दबंगों के बुलंद हौसलों की एक ऐसी रूह कंपा देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित उमरपुर (मो० अहमद खां मंडी) में पड़ोसियों द्वारा घर का रास्ता रोके जाने के कारण एक बुजुर्ग बीमार पति समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके और घर पर ही दम तोड़ दिया। विडंबना यह रही कि रास्ते में अवैध बाउंड्री और शौचालय बना दिए जाने से गली महज 2 फीट संकरी रह गई, जिसके चलते मृतक की अर्थी को परंपरा के अनुसार ‘चार कंधे’ तक नसीब नहीं हो सके।

20 नवंबर 2026 को विकास भवन सभागार में आयोजित जनसुनवाई के दौरान जब पीड़िता तारा देवी (पत्नी स्व. परमानंद लाल श्रीवास्तव) की शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर के समक्ष पहुंची तो उनकी यह व्यथा सुन वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। श्रीमती रहाटकर को सौंपे अपने ज्ञापन में बुजुर्ग महिला ने गुहार लगाई कि उन्हें उनका रास्ता वापस दिलाया जाए, ताकि कम से कम मरने के बाद वह दो कंधों पर सिमटकर नहीं, बल्कि सम्मान के साथ चार कंधो पर शमशान जा सकें।

क्या है पूरा मामला?
पीड़िता तारा देवी ने अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि आराजी नंबर 1518 स्थित कुल 20.5 (20 1/2) डिसमिल के प्लॉट का सामूहिक बैनामा चार हिस्सेदारों द्वारा कराया गया था, जिसमें आपसी सहमति और स्वीकृत मानचित्र के तहत आवागमन के लिए रास्ता छोड़ा गया था। दस्तावेजों के अनुसार, विपक्षी शोभनाथ यादव (पुत्र स्व. रामदेव यादव) और उनकी पत्नी सरोजा देवी के पास कुल 9.25 (9 1/4) डिसमिल (चित्रलेखा सिंह का 3 1/4 डिसमिल और विजय बहादुर सिंह से रास्ता छोड़कर खरीदा गया 6 डिसमिल) भूमि ही बनती है। बावजूद इसके, दबंग पड़ोसियों ने हिस्से से अधिक भूमि घेरकर और आम रास्ते पर अवैध रूप से बाउंड्री वॉल व शौचालय का निर्माण कर मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है।
अध्यक्ष के कड़े तेवर, 90 दिन में रिपोर्ट तलब
लंबे समय से स्थानीय प्रशासन के चक्कर काट रही बुजुर्ग महिला की पीड़ा और इस अमानवीय कृत्य को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने मौके पर मौजूद मुख्य विकास अधिकारी (CDO) नरेंद्र बहादुर सिंह को स्पष्ट निर्देश दिए कि 90 दिनों के भीतर अवैध अतिक्रमण हटवाकर रास्ता खाली कराया जाए और इसकी अनुपालन आख्या (रिपोर्ट) आयोग को सौंपी जाए। इस जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह सहित प्रशासन व पुलिस के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
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