जाँच, स्थानीय

डेढ़ साल से जांच में हीलाहवाली, जिलाधिकारी के आदेशों की अनदेखी का आरोप

जौनपुर: जिले में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर नकेल कसने के लिए दिए गए जिलाधिकारी के आदेशों की कथित अनदेखी का मामला सामने आया है। एक शिकायतकर्ता ने फिर जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि पिछले डेढ़ साल से एक प्राथमिक जांच संभव नहीं हो सकी है, जिससे जांच अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। यह स्थिति प्रशासनिक उदासीनता और निचले स्तर पर जवाबदेही की कमी को दर्शाती है।

16 महीने से लटका मामला, शिकायतकर्ता परेशान

मामला वीर अहमद पुत्र तबीजुल्लाह, निवासी ग्राम असालत खां, वि0ख0 सुईथाकला, जिला जौनपुर द्वारा दायर एक शपथ पत्र से संबंधित है। वीर अहमद ने दिनांक 24.01.2024 को एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर तत्कालीन जिलाधिकारी और वर्तमान जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लेते हुए दिनांक 28.02.2024 को प्राथमिक जांच हेतु ARCS + AERED को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन, वीर अहमद का आरोप है कि इस आदेश के बावजूद, 16 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक प्रारंभिक जांच संभव नहीं हो सकी है।

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शिकायतकर्ता का कहना है कि तत्कालीन जिलाधिकारी और वर्तमान जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। उन्हें आशंका है कि ग्राम प्रधान के दबाव में जांच अधिकारी जानबूझकर जांच नहीं कर रहे हैं। कई बार जांच अधिकारियों से मिलने पर उन्होंने पहले असमर्थता जताई, फिर जांच करने का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वीर अहमद ने यह भी आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान साबरिन बानो द्वारा लगातार वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं और कई विकास भवन को चक्कर काटने के बावजूद पिछले 16 महीने से जांच नहीं की गई। उनका मानना है कि इन जांच अधिकारियों से न्याय की उम्मीद नहीं है।

जिलाधिकारी से नए जांच अधिकारी की मांग

अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए, वीर अहमद ने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया है कि उक्त जांच किसी अन्य जांच अधिकारी को सौंप दी जाए। उन्होंने मांग की है कि एक नए, निष्पक्ष जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाए और कथित तौर पर लापरवाही बरतने वाले जांच अधिकारियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाए, ताकि न्याय संभव हो सके।

यह घटना दर्शाती है कि प्रशासनिक आदेशों का पालन सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना एक चुनौती बना हुआ है। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2024 को जारी “आदेश” में जांच की प्रक्रिया और नियमों का स्पष्ट उल्लेख था, बावजूद इसके जांच में हो रही देरी चिंता का विषय है।