जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ यानी देरी से मिला न्याय, अन्याय के समान
विशेष संवाददाता, जौनपुर .कहते हैं ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ यानी देरी से मिला न्याय, अन्याय के समान है। लेकिन जौनपुर के न्यायिक गलियारों ने इस कहावत को पलटते हुए एक नया कीर्तिमान रच दिया है। त्वरित न्याय की मंशा और प्रशासनिक सक्रियता के दम पर जौनपुर ने वाद निस्तारण (Case Disposal) के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिले ने न केवल अपना लक्ष्य पूरा किया, बल्कि उसे दोगुने से भी अधिक रफ्तार से पार कर प्रदेश के सामने एक नजीर पेश की है।
आंकड़ों की जुबानी: रिकॉर्ड तोड़ सफलता
न्यायालयों में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए प्रशासन ने जो लक्ष्य तय किया था, जौनपुर के न्यायिक अधिकारियों ने उसे बौना साबित कर दिया:
- निर्धारित लक्ष्य: 250 वाद
- कुल निस्तारण: 535 वाद
- सफलता दर: लगभग 214 प्रतिशत
पुरानी फाइलों से हटी धूल, फरियादियों के खिले चेहरे
यह उपलब्धि केवल कागजी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण है जो वर्षों से कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रहे थे। विशेषज्ञों के अनुसार, यह सफलता जौनपुर की न्यायिक कार्यप्रणाली में आए अनुशासन और प्रतिबद्धता का परिणाम है। जिला न्यायालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के बीच बेहतर तालमेल ने इस नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य को मुमकिन बनाया है।
“न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समय पर होता हुआ दिखना भी चाहिए। जौनपुर की यह उपलब्धि अन्य जनपदों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।”
मॉडल बनेगा जौनपुर
अब तक अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए पहचाने जाने वाले जौनपुर को अब ‘ज्यूडिशियल सेटलमेंट मॉडल’ के रूप में देखा जाएगा। जिस तेजी से लंबित मामलों का निपटारा किया गया है, उससे न्यायपालिका के प्रति आम जनता का भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है। प्रदेश स्तर पर मिली इस रैंकिंग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो न्याय की चौखट तक पहुँचना अब कठिन नहीं है।
मुख्य बिंदु (Highlights):
- 250 के लक्ष्य के मुकाबले 535 वादों का निस्तारण कर रचा इतिहास।
- पूरे उत्तर प्रदेश में जौनपुर ने हासिल किया पहला स्थान।
- न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ अधिवक्ताओं के समन्वय ने दिलाई बड़ी सफलता।
Author: fastblitz24
