जौनपुर: उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने परिषदीय विद्यालयों की प्रस्तावित पेयरिंग/मर्जर (जोड़ीकरण/विलय) नीति के खिलाफ ‘आर-पार की लड़ाई’ का ऐलान कर दिया है। संघ के जौनपुर अध्यक्ष एवं प्रांतीय संयुक्त महामंत्री अमित सिंह ने इस आदेश को ‘छात्र, शिक्षक व शिक्षा विरोधी’ बताते हुए सरकार से तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आगामी 27 जून को प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।
संयुक्त महामंत्री अमित सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि परिषदीय विद्यालयों का पेयरिंग/मर्जर बेसिक शिक्षा विभाग के लिए एक आत्मघाती कदम साबित होगा। उन्होंने इसे शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और बाल अधिकार के सर्वथा विपरीत बताया। श्री सिंह ने विशेष रूप से ग्रामीण अंचल की बेटियों के प्रभावित होने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि आज भी गांवों में अशिक्षा और गरीबी के कारण अभिभावक बच्चियों को पढ़ाने में कम रुचि लेते हैं। ऐसे में यदि विद्यालय गांव से दूर हो जाएगा, तो सुरक्षा और सुविधा के अभाव में अभिभावक अपनी बेटियों को दूसरे गांवों में पढ़ने के लिए भेजने से परहेज करेंगे, जिससे उनकी शिक्षा बाधित होगी।
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अमित सिंह ने कुछ विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने के लिए विभागीय अधिकारियों की दोषपूर्ण मान्यता नीति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने परिषदीय विद्यालयों की एक किलोमीटर की परिधि में दिए गए स्कूलों की मान्यता की जांच कर उन्हें प्रत्याहरित करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने बड़े पैमाने पर चल रहे गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के विरुद्ध विभागीय अधिकारियों की चुप्पी पर भी गहरा आक्रोश व्यक्त किया। श्री सिंह ने साफ किया कि कम छात्र संख्या के लिए शिक्षकों का कोई दोष नहीं है और उन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करके बड़े पैमाने पर प्रत्येक जिले में मान्यता दी गई है जिसकी जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि विद्यालयों को बंद करना समस्या का हल नहीं है।
इस गंभीर मसले पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक विस्तृत रणनीति तैयार की है। आगामी 27 जून को दोपहर 1 बजे प्रदेश के सभी जनपदों में, संबंधित जिलाध्यक्ष/मंत्री के नेतृत्व में, जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। इसी क्रम में, जौनपुर जिला इकाई भी 27 जून को दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी महोदय जौनपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को पेयरिंग/मर्जर के खिलाफ ज्ञापन सौंपेगी। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि पेयरिंग/मर्जर का फैसला वापस नहीं हुआ, तो आगे की रणनीति तय करके एक बड़ा और निर्णायक आंदोलन छेड़ा जाएगा।
Author: fastblitz24
