जौनपुर: अब आम आदमी के लिए न्याय तक पहुंच और भी आसान होने वाली है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जौनपुर जिला न्यायालय परिसर में एक अत्याधुनिक ‘ई-सेवा केंद्र’ स्थापित किया गया है। हालांकि यह केंद्र अभी पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है, लेकिन इसके शुरू होने से वादकारियों और वकीलों को अपने मामलों की स्थिति जानने, निर्णयों व आदेशों की प्रतियां प्राप्त करने और यहां तक कि ई-फाइलिंग में भी बड़ी मदद मिलेगी। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आम आदमी और उसके न्याय तक पहुंच के अधिकार के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
यह ई-सेवा केंद्र दरअसल सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी से जुड़ा है, जो ‘भारतीय न्यायपालिका-2005 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना’ के तहत परिकल्पित ई-कोर्ट परियोजना की देखरेख कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ऐसे ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, कुशल और जन-केंद्रित बनाना है, जिससे डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से न्याय तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाया जा सके।
ई-सेवा केंद्र में मिलेंगी ये महत्वपूर्ण सुविधाएं:
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ई-सेवा केंद्र द्वारा प्रारंभ में वादकारियों और वकीलों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें शामिल हैं:
मामले की जानकारी: किसी भी मामले की स्थिति, अगली सुनवाई की तारीख और अन्य विस्तृत जानकारी के बारे में पूछताछ करना।
प्रमाणित प्रतियों का ऑनलाइन आवेदन: अदालती दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
याचिकाओं की ई-फाइलिंग: हार्ड कॉपी याचिकाओं की स्कैनिंग, ई-हस्ताक्षर जोड़ना, उन्हें सीआईएस (न्यायालय सूचना प्रणाली) पर अपलोड करना और फाइलिंग नंबर बनाने सहित पूरी ई-फाइलिंग प्रक्रिया में सहायता।
ऑनलाइन भुगतान में सहायता: ई-स्टाम्प पेपर/ई-भुगतान की ऑनलाइन खरीद में सहायता प्रदान करना।
डिजिटल हस्ताक्षर सुविधा: आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर के लिए आवेदन करने और उन्हें प्राप्त करने में मदद करना।
ई-कोर्ट्स मोबाइल ऐप प्रचार: एंड्रॉइड और आईओएस के लिए ई-कोर्ट्स के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने में प्रचार और सहायता।
ई-मुलाकात बुकिंग: जेल में बंद रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए ई-मुलाकात अपॉइंटमेंट की बुकिंग में सुविधा।
न्यायाधीशों की जानकारी: अवकाश पर गए न्यायाधीशों के बारे में प्रश्नों का निपटारा करना।
मुफ्त कानूनी सहायता: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के बारे में लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करना।
यातायात चालान का निपटारा: आभासी न्यायालयों में यातायात चालान के निपटान की सुविधा प्रदान करना, तथा यातायात चालान और अन्य छोटे अपराधों का ऑनलाइन निपटारा।
वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा सुनवाई: वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा अदालती सुनवाई की व्यवस्था और आयोजन की विधि की व्याख्या करना।
डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध कराना: ईमेल, व्हाट्सएप या किसी अन्य उपलब्ध माध्यम से न्यायिक आदेशों/निर्णयों की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराना।
इन सुविधाओं के सक्रिय होने से न केवल वादकारियों का समय बचेगा, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में भी गति और पारदर्शिता आएगी, जिससे न्यायपालिका में आम जनता का विश्वास और बढ़ेगा।
Author: fastblitz24
